नई दिल्ली। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और नए उप राज्यपाल अनिल बैजल के बीच जंग की शुरुआत हो गई। उप राज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के उस प्रस्ताव को लौटा दिया है, जिसमें डीटीसी बसों के किराए में 75 फीसदी कटौती का प्रस्ताव था। उपराज्यपाल बैजल ने प्रस्ताव को लौटाने के पीछे वित्त मंत्रालय की मंजूरी न होने का हवाला दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) और कलस्टर बसों के किराए में कमी के प्रस्ताव के अनुसार, यात्रियों को वातानुकूलित बसों में किराए के तौर पर सिर्फ 10 रुपये और गैर-वातानुकूलित बसों में 5 रुपये किराया देना होता, लेकिन उप राज्यपाल बैजल के प्रस्ताव लौटाने के बाद ऐसा होता नहीं दिख रहा है। वर्तमान में किराए गैर-वातानुकूलित बसों में 5, 10 और 15 रुपये और वातानुकूलित बसों में 15, 20 और 25 रुपये में हैं। दिल्ली सरकार की 4,500 बसें चलती हैं।
बता दें कि 4 जनवरी को परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया था कि दिल्ली सरकार ने प्रस्तावित सिटी बस किराए में विशेष कमी करने की फाइल मंजूरी के लिए उप राज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजी है। उन्होंने प्रस्ताव को एक-दो दिन में मंजूरी मिलने की भी उम्मीद जताई थी। दिल्ली सरकार ने यह फैसला जनवरी में प्रदूषण से मुकाबले और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के प्रोत्साहित करने के लिए लिया था।