नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद केन्द्र सरकार जन धन खातों में 10,000 रुपए डलवाने पर विचार कर रही है। केन्द्र सरकार की जीरो बैलेंस वाले खातों में प्राथमिकता के आधार पर पैसा जमा कराने की योजना है।
इस पर यूपी, पंजाब और गोवा के चुनाव से पहले ही अमल होने की संभावना है। ताकि केन्द्र सरकार 15 लाख रुपये जमा करने वाले जुमले और नोटबंदी से संभावित नुकसान से बच सके।
नोटबंदी से गरीबों का नहीं होगा नुकसानपीएम जन धन योजना के तहत देश भर में 25 करोड़ खाते खुलवाये गए थे। इनमें से 5.8 करोड़ खाते में आज भी जीरो बैलेंस पर चल रहे है। अगर सरकार इस पर अमल करती है तो उस पर 58,000 करोड़ रुपये का भार बढ़ेगा।
लाइवइंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जानकारों का मानना है कि आरबीआई के खाते में 3 लाख करोड़ रुपयों की बारिश कराने के बाद केन्द्र सरकार कुछ राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गरीब लोगों और किसानों के बीच सरकार यह संदेश देना चाहती है नोटबंदी से उनका नुकसान होने के बदले लाभ होगा।
गेम चेंजर साबित होगा जन धन
अगर सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ती है तो अगले साल विधानसभा चुनावों में यह गेम चेंजर साबित होगा। बताया जा रहा है कि भाजपा नोटबंदी के बाद अपने कोर वोट बैंक व्यापारी और मध्यवर्ग के खिसकने के डर से यह कदम उठाना चाहती है। बदले माहौल में सरकार गरीबों और किसानों को अपने पक्ष में करना चाहती है।