नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय समेत अन्य मंत्रालयों के सोशल मीडिया के उपयोग करने के खिलाफ दायर याचिका पर सर्च इंजन गूगल ने हाई कोर्ट में कहा कि वह केंद्र सरकार के कंटेंट से कोई कमाई नहीं करती। न्यायमूर्ति बीडी अहमद व संजीव सचदेव की खंडपीठ के समक्ष दायर हलफनामे में उसने कहा कि सूचना व प्रसारण मंत्रालय के साथ किए गए एग्रीमेंट के आधार पर कोई राजस्व अर्जित नहीं की जा रही है। इससे उसका कोई अन्य लाभ भी नहीं है। ऐसे में सरकार को राजस्व देने का मतलब ही नहीं उठता।